सरकारलाई सर्वोच्चको झट्का, निजी मिडियामाथिको विज्ञापन प्रतिबन्ध खारेज

काठमाडौं, असार ३१  सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।

फैसलापछि न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकाले दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्। एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएपछि बुधबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले अदालतको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि भएको विभेद अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारको निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन र समानुपातिक विज्ञापन वितरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अदालतले विधिको शासनको पक्षमा फैसला गरेको बताए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते बहस भएको थियो। निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीलगायतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले सरकारले विज्ञापन वितरणमा विभेद गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोस्न नपाउने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण रोक्ने सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएको छ। सञ्चार क्षेत्रले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र कानुनी शासनको पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिएको छ।