बयान दिन अस्वीकार गर्दै ओली: जेनजी आन्दोलनको छानबिनमा राजनीतिक तनाव

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगप्रति सबैभन्दा तीव्र असन्तुष्टि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनाउँदै आएका छन्। आयोग गठन भएदेखि नै यसको औचित्य, कार्यशैली र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीले अब त आयोगमा बयान नै नदिने अडान सार्वजनिक र निजी दुवै तहमा दोहोर्‍याएका छन्।

भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार छाडेपछि पहिलो पटक मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा आयोजित उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए। बैठकको मुख्य उद्देश्य आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउने थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेका बेला यो भेटघाटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। यसअघि सरकार र दलबीच भएका छलफलहरूमा प्रायः दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरू मात्र सहभागी हुँदै आएका थिए। दलहरूको अडान थियो—शीर्ष नेताहरूसँग संवाद नगरी निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन।

सरकारले मंगलबार नै दुईवटा प्रयास एकसाथ अघि बढाएको थियो। एकातिर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसहितको सरकारी टोलीले कांग्रेस, एमाले र नेकपा मुख्यालयको अनुगमन गर्‍यो। अर्कोतर्फ शीतलनिवासमा शीर्ष तहको राजनीतिक संवाद भयो।

तर शीतलनिवासको बैठकमा पनि सहमति भन्दा बढी मतभेद देखियो। ओली र देउवाले संसद् पुनर्स्थापनाको धारणा राख्दा प्रधानमन्त्री कार्की, राष्ट्रपति पौडेल र प्रचण्ड भने चुनावतर्फ अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए।

यही छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले जाँचबुझ आयोगले आफूलाई बयानका लागि बोलाउन लागेको विषय उठाउँदै कडा असन्तुष्टि पोखे। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले भने, “यो आयोगको काम होइन, किन बनाएको? मसँग कुरा गर्नुछ भने मेरो घरमै मान्छे पठाइदिनुस्।” उनले आयोगको कार्यालय सिंहदरबारमा नजाने तर घरमै आए भने कुराकानी गर्न सकिने संकेत गरे।

यसअघि पनि ओलीले सार्वजनिक रूपमा आयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले “बयान दिन नमान्दा गोली ठोके हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले व्यापक आलोचना जन्माएको थियो। यद्यपि पछिल्ला दिनमा उनले घरमै आए बयान दिने सम्भावना भने खुला राखेका छन्।

जाँचबुझ आयोगले भने केही दिनभित्रै ओलीलाई औपचारिक पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार नै आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार लेखकको बयानपछि ओलीलाई बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यदि ओली आयोगको कार्यालयमा उपस्थित नभए आयोगसँग तीन विकल्प छन्—घरमै गएर बयान लिने, अवहेलनामा जरिवाना गर्ने वा प्रहरीको सहयोग लिएर उपस्थित गराउने। तर आयोगका पदाधिकारीहरू तत्काल कठोर कदमभन्दा सहमतिमै समाधान खोज्ने पक्षमा देखिन्छन्।

ओलीले भने आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति स्वयंको उपस्थितिमै बयान नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। यसले जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रक्रिया थप पेचिलो बन्दै गएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यो विषय अझै तातिँदै गएको छ। सिर्षक