अब अनलाइन मिडिया दर्तामा ५ हजार र नविकरणमा २५ सय शुल्क

काठमाडौं ।सरकारले ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी गर्दै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याएको छ।

नयाँ नियमावलीले अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया विभागमार्फत अनिवार्य गरेको छ र त्यसका लागि शुल्क तोकेको छ। अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहनेले विभागमा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर दर्ता गर्नुपर्नेछ।

दर्ता भइसकेपछि प्रमाणपत्रको बहाल अवधि एक आर्थिक वर्ष रहनेछ। उक्त अवधि समाप्त हुनुअघि २ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ढिलाइमा जरिवाना र प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था

नवीकरणमा ढिलाइ भएमा नियमावलीले जरिवानाको प्रावधान पनि गरेको छ।
पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौं महिनापछि २०० प्रतिशतसम्म थप दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।
तोकिएको अवधिभित्र पनि नवीकरण नगरेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।

पुराना अनलाइनलाई राहत

नियमावली लागू हुनुअघि दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि भने २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पुराना अनलाइन मिडियालाई केही राहत दिने बताइएको छ।

शुल्कले साना मिडियामाथि दबाब?

सरकारको यो निर्णयप्रति पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले लेखेका छन् “निशुल्क हुँदै आएको अनलाइन दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरणमा २५ सय शुल्क लिने निर्णय अनुचित छ।”

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यो निर्णयले साना तथा नयाँ अनलाइन मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

थप व्यवस्थाहरू

नियमावलीमा शुल्कका अतिरिक्त अन्य प्रावधानहरू पनि समावेश छन् ।

सञ्चालक वा सम्पादक परिवर्तन हुँदा सूचना विभागलाई अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने,

वेबसाइटको मुख्यपृष्ठमा दर्ता नम्बर, कार्यालय विवरण, सञ्चालक र सम्पादकको नाम प्रकाशित गर्नुपर्ने,प्रकाशित सामग्रीमा गल्ती भएमा तात्काल सुधार गर्नुपर्ने दायित्व,डाटा गोपनीयता नीति प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था।नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखे पनि शुल्क र प्रक्रिया कडा भएपछि यसले मिडिया स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्ने आशंका पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले व्यक्त गरेका छन्।